उपभोक्ता अदालत

सरकार भ्रामक, झूठे, अनुचित और गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगा सकती है। यह कहना है उपभोक्‍ता मामलों के मंत्री प्रोफेसर के वी थॉमस का। उन्होंने गुरुवार को राजधानी दिल्ली में आयोजित एक सरकारी सेमिनार में कहा कि विज्ञापनकर्ता अपने लक्षित बाजार तक पहुंचने के लिए कई बार कानूनी और सामाजिक नियमों का उल्‍लंघन करते हैं। भारत का संविधान अभिव्‍यक्ति की आजादी देता है। फिर भी सरकार को व्यावसायिक विज्ञापनों को नियंत्रित करने का अधिकार है।औरऔर भी