कपास से लेकर चीन तक के निर्यात पर मचे हॉचपॉच को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने खास-खास मंत्रियों की बैठक अगले सोमवार 30 अप्रैल को बुलाई है। इसमें कृषि मंत्री शरद पवार खाद्य मंत्री, खाद्य मंत्री के वी थॉमस, वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा और वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी शामिल होंगे। यह जानकारी कृषि मंत्री शरद पवार ने आज, सोमवार को राजधानी दिल्ली में मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि हमें कृषि उत्पादों के निर्यातऔरऔर भी
सरकारी उपक्रम, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अगले छह महीनों में 6000 नई कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। यह जानकारी गुरुवार को खाद्य मंत्री के वी थॉमस ने दी। उन्होंने राजधानी दिल्ली में वैश्विक गेहूं सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “एफसीआई 6000 कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। हमें खाद्यान्नों की खरीद और वितरण को संभालने के लिए युवा लोगों की जरूरत है।” उन्होंने बताया कि यह एफसीआई द्वारा इस समय नियुक्त किए जा रहे 4000 लोगों से अलग होगा।औरऔर भी
खाद्य सुरक्षा विधेयक बुधवार को संसद बहस के पेश किया जाएगा। इस विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रविवार को मंजूरी दे दी थी। इसके आने के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र व उससे जुड़े अर्थशास्त्रियों ने फिर हल्ला उठा दिया कि सरकार पर इससे सब्सिडी का बोझ 21,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा और खजाने का संतुलन गड़बड़ा जाएगा। ऐसा ही हल्ला कई साल पहले राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून लाते वक्त भी उठा था। लेकिन हकीकत यह है कि खजानेऔरऔर भी
बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं की शिकायतों के मद्देनज़र सरकार गुमराह करनेवाले विज्ञापनों की कारगर जांच के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति बनाने पर विचार कर रही है। खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री के वी थॉमस ने एएससीआई (एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में यह जानकारी दी। झूठे व भ्रामक विज्ञापनों के बार में प्रोफेसर थॉमस ने कहा कि ऐसे विज्ञापनों को छपने से पहले ही रोकने की ज़रूरत है ताकि वे मासूम उपभोक्ताओंऔरऔर भी
देश भर में खाद्यान्नों की खरीद से लेकर वितरण तक का काम देखनेवाली मुख्य सरकारी संस्था भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने अपनी स्थापना के 46 साल बाद कामकाज की पहली रिपोर्ट जारी की है। केन्द्रीय खाद्य मंत्री के वी थॉमस ने शुक्रवार को एफसीआई के वर्ष 2010-11 की परिचालन रिपोर्ट जारी की। वाकई यह चौंकानेवाली बात है कि 1965 में एफसीआई की स्थापना होने के बाद से यह इस तरह की पहली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट मेंऔरऔर भी
सरकार नए सीजन में चीनी निर्यात की अनुमति पर दिवाली के बाद निर्णय ले सकती है। कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि सरकार ने पिछले सीजन में खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत तीन समान खेपों में 15 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी थी। निर्यात की तीसरी खेप अभी तक उठाई नहीं गई है। अगर इसे उठा लिया जाता है तब सरकार और निर्यात की अनुमति देगी। गन्ने की पेराई के बारे में उन्होंनेऔरऔर भी
केंद्र सरकार ने नेफेड और एनसीसीएफ (नेशनल कंज्यूमर्स को-ऑपरेटिव फेडरेशन) से कहा है कि वे प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए फौरन बाजार में हस्तक्षेप करें। खाद्य राज्यमंत्री के वी थॉमस का निर्देश है कि दोनों एजेंसियों के बिक्री केंद्र 20 रुपए किलो की दर से प्याज बेचेंगे। राज्य सरकारों से भी आग्रह किया गया है कि वे अपनी एजेंसियों के माध्यम से बाजार में इसी तरह के कदम उठाएं। लेकिन मंत्री महोदय को शायदऔरऔर भी
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) को चलाना केंद्र, राज्य व संघीय क्षेत्रों की सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। लेकिन खुद केंद्र सरकार का कोई इरादा उचित दर की दुकानें खोलने का नहीं है। यह कहना है कि उपभोक्ता मामलात, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के राज्यमंत्री के वी थॉमस का। उन्होंने सोमवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि टीपीडीएस को उचित दरों की दुकानों के माध्यम से चलाया जाता है। उचित दर कीऔरऔर भी
केंद्र सरकार ने अनाजों के भंडारण में निजी क्षेत्र को खींचने के लिए ऐसी योजना चला रखी है जिसके तहत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) उनके गोदामों को दस साल तक किराए पर लेने की गारंटी दे रहा है। उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री के वी थॉमस ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने सोमवार को बताया कि उनके मंत्रालय ने ढके हुए भंडारण गोदामों के निर्माण व भंडारण में कवर व पिलिंथ (सीएपी)औरऔर भी
सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में आवश्यक वस्तुओं को निर्धारित लोगों तक पहुंचाने के लिए हरियाणा व चंडीगढ़ में स्मार्ट कार्ड योजना प्रायोगिक आधार पर शुरू कर दी है। इस योजना के तहत वर्तमान राशन कार्डों को स्मार्ट कार्ड से बदला जा रहा है। उपभोक्ता मामलात, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री के वी थॉमस ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) की कार्यक्षमताऔरऔर भी