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नई दिल्ली: जाली या नकली जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्‍त करने की जानकारी केन्‍द्रीय स्‍तर पर नहीं रखी जाती है। यह जानकारी लोकसभा में कार्मिक, जन शिकायत व पेंशन राज्‍य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्‍य मंत्री डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने बुधवार को रतन लाल कटारिया के सवाल के लिखित जवाब में दी। हालांकि केन्‍द्र सरकार ने इस संबंध में जानकारी इकट्ठा करने के लिए साल 2010 में एक मुहिम चलाई थी। विभिन्‍न मंत्रालयोंऔरऔर भी

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अगर केंद्र के सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय के दावे को सही मानें तो दो-ढाई साल भर के भीतर देश के सभी 626 जिलों में पेंशन, राशन कार्ड, दीवानी अदालतों के मुकदमे, जाति व विवाह के प्रमाण-पत्र, आय और रोजगार प्रमाण पत्र का सारा कामकाज ऑनलाइन हो जाएगा। ऐसी छह से दस सेवाएं हैं जिनका सारा लेखा-जोखा डिजिटल रूप में रखा किया जाएगा। मंत्रालय यह काम ई-डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के तहत करवाएगा और यह प्रोजेक्ट चार-पांच महीनों में शुरू करऔरऔर भी