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अब लाभ न कमानेवाली या मामूली लाभ कमानेवाली लिस्टेड कंपनी भी प्रबंधन से जुड़े प्रोफेशनल को बेधड़क हर महीने 4 लाख रुपए से ज्यादा का वेतन व भत्ता दे सकती है। इसके लिए उसे केंद्र सरकार से कोई इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। अभी तक इससे पहले कंपनी को सरकार की मंजूरी लेना जरूरी था। लेकिन कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी एक्ट 1956 के संबंधित प्रावधान को ही अब बदल दिया है। कंपनी एक्ट 1956 के अनुच्छेद –औरऔर भी

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कॉरपोरेट कार्य मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि नया कंपनी विधेयक संसद के मौजूदा शीत सत्र में नहीं, बल्कि आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। वे बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अलग से मीडिया से बात कर रहे थे। यह विधेयक काफी लंबे समय से अटका पड़ा है। इसे अंतिम रूप दिया जा चुका है और पिछली लोकसभा के कार्यकाल में ही इसे पेश किया गया था। कंपनी विधेयक 2009 कोऔरऔर भी