इसे माल व सेवा कर कहिए या वस्तु एवं सेवा कर, अंततः इसे जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स) के रूप में ही बोला, जाना और कहा जानेवाला है। देश में 1986 से ही इसकी अवधारणा पर काम चल रहा है। लेकिन इसके अमल में बराबर कोई न कोई दिक्कत आ जाती है। यह आज़ादी के बाद देश में परोक्ष या अप्रत्यक्ष करों का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण सुधार है। असल में, इसके लागू होने से देश मेंऔरऔर भी

बिहार में अब पहले से थोड़े ज्यादा लोग अब शहरों में रहने लगे हैं। 2001 तक राज्य की आबादी का 10.50 फीसदी हिस्सा शहरों में रहता था, जबकि 2011 में यह आंकड़ा बढ़कर 11.30 फीसदी हो गया है। लेकिन दस साल में मात्र 80 आघार अंकों या 0.80 फीसदी की वृद्धि से लगता है कि वहां शहरीकरण का सिलसिला एकदम कच्छप गति से चल रहा है। बिहार के जनगणना निदेशालय में संयुक्त सचिव ए के सक्सेना नेऔरऔर भी

पढ़ाने का सही तरीका क्या कमाल दिखा सकता है, इसका प्रतिमान बन गया है पटना में प्रतिभाशाली गरीब बच्चों को मुफ्त में आईआईटी की तैयारी करवाने वाला संस्थान सुपर-30. इस बार भी आईआईटी की प्रवेश परीक्षा जेईई में से वहां के 30 में से 24 छात्रों को चुन लिया गया है। इस परीक्षा के परिणाम आज, बुधवार को घोषित हुए हैं। संस्थान के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार ने बताया कि 30 में से 24 विद्यार्थियों कोऔरऔर भी

बिहार पूरे देश का इकलौता राज्य है जहां सूचना अधिकार (आरटीआई) के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वहां कोई भी कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान से 155311 पर फोन करके आवेदन लिखवा सकता है जिसे संबंधित कार्यालय के पीआईओ को डाक/ई-मेल द्वारा भेज दिया जाता है। इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए अब आम आदमी को ऑनलाइन आरटीआई आवेदन दर्ज कराने की सुविधा दे दी गई है। इस तरह की सुविधा न तो महाराष्ट्रऔरऔर भी

देश की जनसंख्या बीते एक दशक में 18.1 करोड़ बढ़कर अब 121 करोड़ हो गई है। जनगणना के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में पुरुषों की संख्या अब 62.37 करोड़ और महिलाओं की संख्या 58.64 करोड़ है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास कर रहे देश के लिए अच्छी खबर यह है कि आबादी की वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई है। वर्ष 1991 की गणना में आबादी में 23.87 फीसदी की वृद्धि देखी गयी थी, 2001औरऔर भी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नेपाल से लाए गए दो लाख रूपये मूल्य के जाली नोटों के साथ पेशे से दर्जी दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी की मदद से दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की टीम ने सोमवार को दिल्ली के ख्याला में रहने वाले 32 साल के कौसर अली और भोला कुमार को धर दबोचा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अली बिहार केऔरऔर भी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक 2010 को स्वीकृति दे दी। अब इस विधेयक 26 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। इस विधेयक को विदेश मंत्रालय ने थाईलैंड में अक्टूबर 2009 में पूर्व एशिया सम्मेलन के दौरान हासिल सर्वसम्मति के आधार पर तैयार किया है। विश्वविद्यालय की तैयारी के लिए दिल्ली में एक प्रोजक्ट ऑफिस किराए पर लिया जा चुका है जो संसद में विधेयक के पास होतेऔरऔर भी