टाटा समूह बराबर खुद के पाकसाफ होने का दावा करता रहता है। खासकर, उसके मौजूदा चेयरमैन रतन टाटा रिश्वत के नाम से ही बिदकने का अंदाज दिखाते रहे हैं। लेकिन इसी साल दिसंबर से उनकी जगह समूह की बागडोर संभालने वाले सायरस मिस्त्री की मूल कंपनी शापूरजी पल्लोनजी ने महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड, म्हाडा के एक अधिकारी को करोड़ों की रिश्वत दी थी। यह खुलासा खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर आर पाटिल ने गुरुवार को राज्य विधानसभाऔरऔर भी
जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने इस महीने के शुरू में मुंबई में ऐलान किया था कि वे 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में दिल्ली की एक निचली अदालत द्वारा गृह मंत्री पी चिदंबरम को क्लीनचिट देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। महीने का अंत होने से पहले ही उन्होंने अपना यह वादा पूरा कर दिया। गुरुवार को उन्होंने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। स्वामी नेऔरऔर भी
सरकार ने खुद को लकवा का शिकार कहने को सरासर गलत बताया है। उसके बचाव का मोर्चा संभाला है गृह मंत्री पी चिदम्बरम और संसदीय कार्य व जल संसाधन मंत्री पवन कुमार बंसल ने। उन्हीं के शब्दों में, “यह कहना कि सरकार को लकवे ने जकड़ रखा है, पूरी तरह से ग़लत, अस्वीकार्य और बेतुका तर्क है।” इन मंत्रीगणों से गुरुवार को राजधानी दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन विधेयकों के बारे में विस्तार सेऔरऔर भी
केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम लगता है कि आंख मूंदकर पश्चिमी देशों की नकल करने में उस्ताद हो गए हैं। उन्होंने बुधवार को कहा कि अमीर लोगों को अधिक कर देने के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही कई लोगों को यह बात पसंद क्यों न आए। बता दें कि आर्थिक मुश्किल में फंसे अमेरिका में यह पेशकश हो चुकी है और वित्तीय संकट से घिरे यूरोप में भी ऐसी चर्चाएं हैं। चिदंबरम ने आल इंडिया मैनेजमेंटऔरऔर भी
केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे सिर्फ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात के बाद ही 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के नोट पर कुछ बोलेंगे। वित्त मंत्री कल बुधवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलनेवाले हैं। प्रणब ने मंगलवार को कोलकाता में अपने आवास पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं वही दोहरा रहा हूं जो मैंने न्यूयॉर्क और दिल्ली में कहा। यदि आरटीआई आवेदन के जरिए हासिल किएऔरऔर भी
केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम हर तरफ से घिर गए हैं। लेफ्ट से लेकर राइट तक उनके इस्तीफे और 2जी घोटाले में उनकी भूमिका की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। सूचना अधिकार के तहत हासिल वित्त मंत्रालय द्वारा इसी साल मार्च में प्रधानमंत्री को लिखे हुए उस पत्र से बवाल मचा हुआ है जिसमें कहा गया है कि तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम चाहते तो पहले आओ पहले पाओ की नीति पर 2जी स्पेक्ट्रम काऔरऔर भी
दिल्ली हाईकोर्ट के सामने हुए विस्फोट की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन हरकत-उल-जिहाद इस्लामी (हूजी) ने ले ली है। लेकिन माना जा रहा है कि यह अदालत को चुप कराने की कोशिश है जिसके पीछे देश की भी कुछ राजनीतिक ताकतों का हाथ हो सकता है। गौरतलब है कि अदालतों की सक्रियता के चलते ही इस समय ए राजा से लेकर सुरेश कलमाडी, जनार्दन रेड्डी और अमर सिंह जैसे नेताओं को तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछेऔरऔर भी
तिहाड़ जेल में बंद पूर्व टेलिकॉम मंत्री ए राजा ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री पी चिदंबरम को भी लपेटा है। राजा ने कहा है कि स्पेक्ट्रम की ब्रिकी को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मौजूदगी में मंजूरी दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि डीबी रियल्टी को स्पेक्ट्रम बेचने की मंजूरी तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी दी थी। इस बीच जहां प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने जहां सरकार परऔरऔर भी