लगता है कि सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वड्रा पूरी सरकार व कांग्रेस पार्टी के दामाद बन गए हैं। वड्रा और रीयल्टी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी डीएलएफ के बीच लेनदेन की जांच से इनकार करते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि जब तक साफ तौर पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप सामने नहीं आते, तब तक सरकार निजी सौदों की जांच नहीं कर सकती। सोमवार को राजधानी दिल्ली में आर्थिक संपादकों के सम्मेलन का उद्घाटनऔरऔर भी
हमारे शेयर बाजार और यहां के उस्तादों की बलिहारी है। जो कंपनी सिर्फ एक खनिज, कोयला निकालती है, उस कोल इंडिया का शेयर 34.54 के पी/ई अनुपात पर ट्रेड हो रहा है और जो कंपनी लौह अयस्क ही नहीं, तांबा, रॉक फॉस्फेट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, टिन, टंगस्टेन, बेंटानाइट और मैग्नेसाइट से लेकर हीरे तक का खनन करती है, उसका शेयर मात्र 14.66 के पी/ई पर डोल रहा है। वह भी तब, जब कर्नाटक में अवैध खनन परऔरऔर भी
सोने के भाव 28000 रुपए प्रति दस ग्राम से ऊपर पहुंच जाने के बाद अब कोलार स्वर्ण खदानों को फिर से खोलने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि सरकार इन खदानों को संचालित करनेवाली बीमार घोषित कंपनी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड को बेच सकती है। इस बाबत अगले महीने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आनेवाला है। कर्नाटक में बैंगलोर से करीब 120 किलोमीटर स्थित इन खदानों को एक दशक पहले 2001 में इसलिएऔरऔर भी
कर्नाटक में तंबाकू की अवैध खेती की वजह से वर्ष 2010-11 में इसका उत्पादन तय लक्ष्य से 10 फीसदी अधिक करीब 30 करोड़ किलो तक होने की संभावना है। भारतीय तंबाकू बोर्ड ने चालू फसल वर्ष (सितंबर-अगस्त) में 27.2 करोड़ किलो तंबाकू उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट से कहा, ‘‘ हमें उम्मीद है कि तंबाकू का उत्पादन निर्धारित 27.2 करोड़ किलो के मुकाबले 30 करोड़ किलो होगा।औरऔर भी
कर्नाटक सरकार ने बैगलोर मैसूर एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए एक कंपनी द्वारा अधिग्रहीत तीन गांवों की 1916 एकड़ जमीन के लिए मुआवजे की रकम कई गुना बढ़ाने का निर्णय लिया है। जहां पहले प्रति एकड़ 1.5 लाख रुपए मुआवजा मिलना था, वहीं अब इसकी दर 40-41 लाख प्रति एकड़ कर दी गई है। गुरुवार को राज्य सरकार ने यह फैसला किया। नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरीडोर एंटरप्राइसेज ने बैगलोर दक्षिणी तालुक में केंगेरी के बाहरी इलाके में तीन गावोंऔरऔर भी
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के बेल्लारी जिले की 19 खदानों पर रोक लगा दी है कि वहां से लौह अयस्क का खनन या उसका लाना-ले जाना नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह फैसला शुक्रवार को सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एस एस कपाडिया की अध्यक्षता वाली विशेष खंडपीठ ने कहा कि यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय अधिकारप्राप्त समिति (सीईसी) ने जिन 68 अन्य खदानों को अवैध ठहराया है, उनके खिलाफ भी आदेश जारी कियाऔरऔर भी
केंद्रीय उच्चाधिकार-प्राप्त समिति (सीईसी) ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी ताजा रिपोर्ट में कर्नाटक हो रहे अवैध खनन की भयावह सच्चाई बताते हुए कहा कि इससे सरकारी खजाने को 2003 के बाद से 15,245 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का तैयार नहीं है। गौरतलब है कि सीईसी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने ही किया है। उसने कल,औरऔर भी
रासायनिक उर्वरक बनानेवाली कंपनी जुआरी इंडस्ट्रीज ने कर्नाटक में सालाना 13 लाख टन क्षमता वाले गैस अधारित यूरिया संयंत्र लगाने के लिए जमीन खरीदनी शुरू कर दी है। इस संयंत्र पर 5000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। कंपनी के कार्यकारी उपाध्यक्ष एच एस बावा ने दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि कंपनी को कर्नाटक सरकार से परियोजना शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। बेलगाम जिले में इसके लिए भूमि खरीदने की शुरुआत हो गईऔरऔर भी
भारत दौर पर आए दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अमीर और निवेश के महारथी वॉरेन बफेट ने कहा है कि उनकी भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोई दिलचस्पी नहीं है। बता दें कि भारत का ऑटो बाजार दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में शुमार है। चालू वित्त वर्ष 2011-12 के अंत तक भारत दुनिया में कारों का छठा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। 80 साल के वॉरेन बफेट ने बुधवार को प्रमुख बिजनेस चैनल सीएनबीसीऔरऔर भी