विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद बड़ी आशा व उम्मीद के साथ भारतीय शेयर बाज़ार में वित्त वर्ष 2015-16 से 2023-24 तक शुद्ध रूप से 50.5 अरब डॉलर का निवेश किया। इसमें से अकेले 37.03 अरब डॉलर का शुद्ध निवेश उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान वित्त वर्ष 2020-21 में किया। उसके बाद धीरे-धीरे उनकी आशा निराशा में बदलती गई। वो भी तब, जब 2022-23 को आधार वर्ष बनाने के बादऔरऔर भी
निवेश हमेशा भविष्य के लिए किया जाता है, अभी के लिए नहीं। यह भविष्य दो-चार साल से लेकर 10-20 साल भी हो सकता है। लेकिन भविष्य में क्या होगा, यह कोई अभी से जान या बता नहीं सकता। ऐसे में पत्र-पत्रिकाएं और ब्रोकर, सब-ब्रोकर और एजेंट टाइप लोग ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदने को कहते हैं जो पहले से काफी बढ़े हुए हैं। लोगबाग भी लालच में इनके झांसे में आ जाते हैं। लेकिन सवाल उठता हैऔरऔर भी
शेयर बाज़ार में जबरदस्त निराशा का आलम है। बहुत सारे बड़े-बड़े निवेशकों को लगता है कि अब भारत की विकासगाथा का अंत हो गया है। इसकी तात्कालिक वजह जहां पश्चिम एशिया में चल रही उथल-पुथल और ऊर्जा सुरक्षा पर छाया संकट है, वहीं स्थाई वजह मोदी सरकार की स्वार्थी व सत्ता केंद्रित राजनीति है। देश की सत्ता पर संघ व भाजपा का शिकंजा कसता जा रहा है। मगर अर्थव्यवस्था की हालत चॉक के टुकड़े जैसी भंगुर होतीऔरऔर भी
अपने शेयर बाज़ार में बड़ों का नाम लेकर छोटों को चरका बढ़ाने का सिलसिला दशकों से चला आ रहा है। किसी ज़माने में कहा जाता था कि फलानां शेयर हर्षद मेहता ने खरीदा है। केतन पारिख से लेकर दामाणी का नाम भी चलता रहा। फिर राकेश झुनझुनवाला का झुनझुना बजने लगा। आज वही सिलसिला एफआईआई और म्यूचुअल फंडों व डीआईआई तक आ गया है। कहा जाता है कि फलानां शेयर एफआईआई खरीद रहे हैं या कोई नामीऔरऔर भी
अपने शेयर बाज़ार में संस्थागत निवेशकों से लेकर व्यक्तिगत निवेशकों में बेचैनी छाई हुई है। इस साल 2026 में जनवरी से अप्रैल तक के चार महीनों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 1.92 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। यह पूरे कैलेंडर वर्ष 2025 में उनकी कुल ₹1.66 लाख करोड़ की निकासी से भी ज्यादा है। भारतीय कंपनियों में एफपीआई की शेयरधारिता घटकर अभी 16.7% पर आ गई है। यह 2010 के बाद पिछले 16 सालोंऔरऔर भी
भारतीय शेयर बाज़ार इस समय संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। पिछले कुछ सालों का आशावाद ज़मीनी हकीकत से टकराकर निराशा में बदलने लगा है। कंपनियों की लाभप्रदता दबाव में है। सप्लाई में बाधा आने और दुनिया में छाए युद्ध की तनातनी में कच्चे माल व ऊर्जा के दाम बढ़ गए हैं। उपभोक्ता मांग ठंडी पड़ी है तो कंपनियां बढ़ी लागत ग्राहकों पर डालने में हिचकिचा रही हैं। उनका मूल्यांकन ठहरा पड़ा है। पहले विदेशी निवेशकऔरऔर भी
शेयर वही खरीदने चाहिए जिनमें बढ़ने की भरपूर संभावना हो, जो हर ऊंच-नीच से उबरकर अंततः फायदा दिला सकें। हर कोई तो यही चाहता है। लेकिन फंस जाता है। खुद ऐसे शेयर निकालने की न तो सामर्थ्य होती है और न ही फुरसत। इसलिए अक्सर सलाहकारों के चंगुल में फंस जाता है। चंगुल इसलिए कहा क्योंकि ज्यादातर सलाहकार निवेशक नहीं, बल्कि अपना भला करने का मिशन लेकर चलते हैं। अपने यहां समूचा वित्तीय बाज़ार शिकारियों से भराऔरऔर भी
शेयर बाज़ार निवेशकों के बल पर चलता है, चाहे वे देशी हों या विदेशी। विदेशी निवेशक लगातार देश से भागे जा रहे हैं। इस साल ही वे जनवरी से अब तक ₹1.75 लाख करोड़ निकाल चुके हैं। इनके निकलने की भरपाई देशी निवेशक संस्थाएं, खासकर म्यूचुअल फंड करते हैं। उनके पास धन का मुख्य प्रवाह एसआईपी का है। देश में एसआईपी खातों की संख्या मार्च में 9.72 करोड़ पर पहुंच गई, जिनमें मार्च महीने में ₹32,087 करोड़औरऔर भी
मध्य-पूर्व में तात्कालिक युद्ध-विराम से शेयर बाज़ार की सांस थोड़ी सामान्य हो गई। लेकिन मार्च महीने में जिस तरह एनएसई का निफ्टी-50 सूचकांक 11.31% और बीएसई का सेंसेक्स-30 सूचकांक 11.49% टूटा है, उससे इन सूचकांकों में शामिल ब्लूचिप कंपनियों के शेयर सस्ते हो गए तो सहज लालच का भाव जागा कि क्यों न ऐसी कंपनियों को लपक लिया जाए। म्यूचुअल फंड स्कीमों के मैनेजर भी सूचकांकों को बेंचमार्क बनाकर चलते हैं। उनकी सफलता का पैमाना यही हैऔरऔर भी
आम लोगों के लिए शेय़र बाज़ार में अल्पकालिक ट्रेडिंग और दीर्घकालिक निवेश की रणनीति अलग-अलग होती है क्योंकि उन्हें अपना जोखिम संभालकर चलना होता है। रिटेल ट्रेडर के लिए उसकी सीमित पूंजी बहुत मायने रखती है क्योंकि ट्रेडिंग पूंजी डूबी तो उसका सारा आधार डूब जाएगा। उसे ट्रेडिंग तभी करनी चाहिए, जबकि न्यूनतम रिस्क में अधिकतम रिटर्न की गुंजाइश हो। उसे युद्ध जैसी अनिश्चितता के माहौल में बाज़ार का तमाशा दूर खड़े रहकर देखना चाहिए और हमेशाऔरऔर भी