मोदीराज में अडाणी और अम्बानी की संपत्ति देश के जीडीपी से भी ज्यादा रफ्तार से बढ़ी है। यही नहीं, देश में एक अरब डॉलर (₹9500 करोड़) से ज्यादा दौलत वाले अमीरों की संख्या पिछले पांच साल में 237 से बढ़कर 391 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इसमें 27 डॉलर अरबपति तो इसी साल 2026 में जुड़े हैं। डॉलर अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका व चीन के बाद तीसरे स्थान परऔरऔर भी
खैर ख़ून खांसी खुसी, बैर प्रीति मदपान। अनेक ऐसे सच हैं जिनको छिपाया नहीं जा सकता, जिनकी परदादारी नहीं हो सकती। हर कोई जानता है कि पिछले बारह सालों में गौतम अडाणी की दौलत 21.5 गुना और मुकेश अम्बानी की दौलत 4.9 गुना हो गई। इसी दौरान देश का जीडीपी 3.05 गुना ही हुआ है। साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन 18-18 घंटे किसके लिए काम और किसका भला कर रहे हैं। दुनिया-जहान को सबऔरऔर भी
हर तरफ से चेतावनी। किसी को ठीक-ठीक नहीं पता कि क्या होनेवाला है। बस इतना कि सुपर अल-नीनो आ रहा है या कमोबेश आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कह चुके हैं, “दुनिया को इसे अर्जेंट जलवायु चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। अल-नीनो की स्थितियां गरम होती दुनिया की आग में घी डालने का काम करेंगी।” भारत में दक्षिण-पश्चिमी मानसून में सामान्य से 13% कम बारिश हुई है। शुरुआती अनुमान दीर्घकालिक औसत सेऔरऔर भी
अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय व वायुमंडलीय प्रशासन (एनओएए) का कहना है कि प्रशांत महासागर से निकले इस बार के अल-नीनो में 69% आशंका है कि वो 1950 के बाद उभरे ऐसे किसी भी विक्षेप से ज्यादा खतरनाक व मजबूत होगा। साल के अंत तक यह अपने चरम पर होगा। इस बीच अल-नीनो बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच भी चुका है। लेकिन हम भारत के लोग और हमारी भारत सरकार इस खतरे को अनदेखा कर रही है।औरऔर भी
अल-नीनो के चलते देश में चक्रवातों का हमला जारी है। पहले अरनब चक्रवात ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा व पश्चिम बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों तक उत्पाद मचाया। अब मुरासु चक्रवात ने भारी बारिश व तूफान के साथ आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु पर धावा बोल दिया है। इस बीच जून से सितंबर तक का चार महीने का मानसून सीज़न खत्म हो चुका है और इस दौरान बारिश सामान्य से 13% कम, 87%औरऔर भी
आईएमएफ ने आगाह किया है कि अगर सुपर अल-नीनो आगे गहराता है तो भारत पर तीन तरह से नकारात्मक असर पड़ सकता है। पहला, मौसम के अतिरेक से कृषि उत्पादकता और फसलों की पैदावार घट सकती है। दूसरा, कृषि से आनेवाली सप्लाई घटने से ज़रूरी खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं। तीसरा, खाद्य वस्तुओं की महंगाई आम परिवारों के लिए अघोषित टैक्स का काम करेगी और उपभोग की अन्य चीजों पर उन्हें अपना खर्च घटाना पड़औरऔर भी
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) के नवीनतम ‘ग्लोबल सीजनल क्लाइमेट अपडेट’ के अनुसार, साल के अंत तक बेहद तगड़े ‘अल-नीनो’ के सघन होते जाने का अंदेशा है। इससे भारतीय उपमहाद्वीप में तापमान के सामान्य से अधिक रहने की आशंका है। अक्टूबर माह में मुंबई में तापमान 38° सेंटीग्रेट तक पहुंच गया जो सामान्य तापमान से 5° सेंटीग्रेड ऊपर है। महाराष्ट्र के कुल 358 ताल्लुका में 305 ताल्लुका को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है, जहां के करीबऔरऔर भी
मोदी सरकार यह मानने को तैयार नहीं कि उसने भारत की विकासगाथा का अंत कर दिया है। उसके लिए कॉरपोरेट क्षेत्र का मतलब अडाणी, अंबानी व चंद उद्योगपति है। आत्मनिर्भर भारत का नारा और मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र को पूरी तरह चीन पर निर्भर बना दिया। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लगता है कि शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स घटा दो और इसकी गणना रुपए के बजाय डॉलर में करने लगो तो भारतीय बाज़ार से विदेशीऔरऔर भी
विचित्र पैराडॉक्स! देश का जीडीपी 7.8% बढ़ रहा है। लेकिन सितंबर तिमाही में मारुति का लाभ 26% गिरा, सिप्ला के शुद्ध लाभ में 35% कमी और एसीसी का मुनाफा घटती बिक्री के बीच 92% डूब गया। यह सैम्पल अपवाद नहीं, हकीकत है। लेकिन फाइनेंस के दिग्गज़ अर्थव्यवस्था का यह सच गले से नीचे उतारने को तैयार नहीं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के सीआईओ शंकरन नरेन कहते हैं कि समस्या दुनिया में चल रहे युद्ध और कच्चे तेल केऔरऔर भी
देशी निवेशक संस्थाएं (डीआईआई) बराबर शेयर बाज़ार में खरीदे जा रही हैं। लेकिन विदेशी निवेशकों के साथ ही रिटेल निवेशक भी अब बेच-बाचकर निकल रहे हैं तो इसकी मूल वजह यह है कि भारत की विकासगाथा पर उनका भरोसा तार-तार हो चुका है। भारतीय कंपनियों के प्रवर्तक भी अपनी शेयरधारिता बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। निफ्टी-50 सूचकांक में शामिल निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रवर्तकों की इक्विटी हिस्सेदारी मार्च 2024 के 29.8% से घटकर जून 2026 तकऔरऔर भी